गहलोत और पायलट गुट के विधायकों की सैलरी रोकने की मांग, HC में अर्जी दायर
राजस्थान में गहलोत और पायलट गुट के विधायकों के वेतन और भत्ते रोकने की मांग की गई है. राजस्थान हाई कोर्ट में इसे लेकर याचिका दायर की गई है. याचिका में कहा गया विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं, ऐसे में विधायी कार्य नहीं करने पर उन्हें क्यों वेतन दिया जाए.
बता दें कि गहलोत गुट के विधायक जैसलमेर में हैं और पायलट गुट के विधायक हरियाणा के मानेसर के एक होटल में ठहरे हैं. मामले में मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, सचिव और मुख्य सचिव को पक्षकार बनाया गया है. मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की बेंच मामले की सुनवाई करेगी. याचिका पर सुनवाई 4 अगस्त को होगी.
सचिन पायलट के बागी होने के बाद राजस्थान की गहलोत सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. सीएम गहलोत पहले जहां अपने विधायकों को जयपुर के होटल में ठहराए थे तो शुक्रवार को उन्हें जैसलमेर भेज दिया गया. माना जा रहा है कि विधायक विधानसभा सत्र के शुरू होने तक जैसलमेर में ही रहेंगे. खरीद-फरोख्त से बचने के लिए गहलोत ने अपने विधायकों को होटल में ठहराया है.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को ही बयान दिया था कि जब से विधानसभा सत्र का ऐलान हुआ है, तभी से हॉर्स ट्रेडिंग तेज हो गई है. गहलोत का आरोप है कि अब विधायकों का दाम बढ़ गया है, उन्होंने तंज करते हुए कहा कि अगर कोई बागी वापस आना चाहे और उसे किस्त ना मिली हो तो वो आ सकता है. बता दें कि राजस्थान में विधानसभा का सत्र 14 अगस्त से शुरू होना है.