केन्द्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन पर तेजी से कर रही है, इसी कार्यकाल में आयेगा बिल
नई दिल्ली. केन्द्र की एनडीए सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल के दौरान ही ‘‘एक राष्ट्र एक चुनाव’’ पर विधेयक लायेगी। सूत्रों ने रविवार को जानकारी दी। लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा के लिये एक साथ चुनाव कराने की अवधारणा को एक राष्ट्र एक चुनाव नाम दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में शामिल सभी राजनीतिक दलों, विशेष रूप से केन्द्र सरकार में शामिल सहयोगियों द्वारा इस बिल का समर्थन करने की उम्मीद लगाई जा रही है।
पीएम नरेन्द्र मोदी के लगातार तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन पूरे होने से ठीक पहले यह रिपोर्ट आयी है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम 4 जून को घोषित किये थे। इसके 5 दिन बाद 9 जून को नरेन्द्र मोदी ने लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली थी। ‘‘एक राष्ट्र एक चुनाव’’ (One Nation One Election) बीजेपी के लोकसभा चुनाव घोषणापत्र में प्रमुख वादों में से एक रहा है। इस वर्ष लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान भी पीएम ने वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर सभी राजनैतिक दलों को एक साथ आने का अनुरोध किया था।
समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है-रामनाथ कोविंद
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं पर मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में जो सुझाव दिये गये है। उसके अनुसार पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराये जाने चाहिये। समिति ने आगे सिफारिश की है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ संपन्न होने के 100 दिन के अन्दर स्थानीय निकाय चुनाव भी हो जाने चाहिये। इससे पूरे देश में एक निश्चित समयावधि में सभी स्तर के चुनाव संपन्न कराये जा सकेंगे। वर्तमान में, राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव अलग-अलग आयोजित किये जाते हैं।
