स्कूल- कॉलेजों पर उपभोक्ता कानून लागू होगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा

नई दिल्ली. क्या शिक्षण संस्थान की सेवाओं में कमी के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत केस दायर हो सकता है इसके कानूनी परीक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ा के नेतृत्व वाली 3 सदस्यीय पीठ ने तमिलनाडु की विनायक मिशन यूनिवर्सिटी के खिलाफ मनु सोलंकी और अन्य छात्रों की याचिका स्वीकार कर ली है।

कोर्ट ने 15 अक्टूबर को अपने आदेश में कहा था कि इस विषय पर अदालत के अलग-अलग विचार है। जैसे शिक्षण संस्थान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के दायरे में होंगे या नहीं इसलिए याचिका पर विचार जरूरी है। कोर्ट ने यूनिवर्सिटी से कहा कि वह राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के फैसले के खिलाफ दायर इस याचिका पर छह सप्ताह में जवाब दें