थाटीपुर पुर्नघनत्वीकरण योजना 235 आवास खाली करने के लिए दिए 3 विकल्प, 5 मार्च तक मांगी सहमति

बारिश से पहले थाटीपुर के 235 परिवार किसी दूसरी जगह शिफ्ट होंगे। इन्हें फिलहाल तीन विकल्प दिए गए हैं। अधिकारी-कर्मचारी जहां चाहेंगे वहां रह सकेंगे लेकिन उन्हें किराए की राशि का भुगतान पद, पात्रता और खाली हो रहे आवास की लोकेशन के आधार पर तय हाेगा। कुल किराए की राशि कलेक्टर गाइड लाइन से तय होगी। उल्लेखनीय है कि थाटीपुर पुर्नघनत्वीकरण प्रॉजेक्ट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ड्रीम प्रोजेक्ट है। दो दिन पहले श्री चौहान इसे बिना रोकटोक के गति देने की बात कह चुके हैं।

साडा में जाने के लिए कोई तैयार नहीं

थाटीपुर के आवासाें में रह रहे अधिकारी व कर्मचारियों को प्रशासन की ओर से 3 विकल्प दिए गए हैं। इनमें साडा क्षेत्र में 60 आवास, जीडीए के भाऊ साहब पोतनीस एन्क्लेव व शताब्दीपुरम में 38 मकानों का विकल्प है। तीसरे विकल्प के रूप में सनवैली, विंडसर हिल जैसे बड़े प्राेजेक्ट में खाली फ्लैट भी तलाशे जा रहे हैं। कर्मचारी खुद भी किराए का मकान तलाश सकते हैं। अभी 12 लाेगाें ने विकल्प पर सहमति दे दी है लेकिन इनमें साडा का एक भी नहीं है।

अवैध कब्जा करने वालों के आवंटन किए निरस्त

किराए का निर्धारण आवास की लोकेशन, संबंंधित अधिकारी-कर्मचारी की पात्रता के हिसाब से किया जाएगा। अवैध रूप से सरकारी आवास में रह रहे 25 से ज्यादा के आवंटन निरस्त कर दिए गए हैं। लोगों की ओर से विकल्प आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

-आशीष सक्सेना, संभाग आयुक्त

दो साल में 800 आवास, स्कूल, दफ्तर बनाकर देंगे

हमारा प्रयास आवास खाली करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को साडा, जीडीए के अलावा प्राइवेट बहुमंजिला भवनों में बसाने का है। इसके लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं। प्रथम चरण में 200 करोड़ खर्च होंगे। दो साल में 800 आवास, स्कूल, दफ्तर बनाकर देंगे।

-सूर्यकांत शर्मा, कार्यपालन यंत्री हाउसिंग बोर्ड