नजूल एनओसी के प्रकरणों में विलम्ब की करें जाँच : संभागीय आयुक्त

अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक सम्पन्न
ग्वालियर । ग्वालियर में नजूल एनओसी के प्रकरणों में विलम्ब की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए संभागीय आयुक्त बी एम शर्मा ने लंबित नजूल एनओसी के प्रकरणों की जाँच करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही नजूल एनओसी के प्रकरण ऑनलाइन न लेकर ऑफलाइन लेने की शिकायत की भी जाँच करने को कहा है। संभागीय आयुक्त बी एम शर्मा ने मंगलवार को अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक में उक्त निर्देश दिए हैं। बैठक में विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तार से समीक्षा भी की गई।
बैठक में संभागीय संयुक्त आयुक्त बी एल जाटव, उपायुक्त विनोद भार्गव, उपायुक्त नगर निगम गौर, अधीक्षक जेएएच डॉ. जे एस सिकरवार सहित संभाग स्तरीय विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। संभागीय आयुक्त बी एम शर्मा ने कहा कि नजूल एनओसी के प्रकरणों का निराकरण लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से ऑनलाइन किए जाने का प्रावधान है। ग्वालियर में लोक सेवा केन्द्र से ऑनलाइन न करते हुए ऑफलाइन प्रकरण लेने की शिकायत है। इसके साथ ही प्रकरणों में एनओसी जारी करने में भी विलम्ब किया जा रहा है। इन सभी मुद्दों पर उन्होंने संभागीय उपायुक्त को जाँच कराने के निर्देश दिए हैं।
पेंशन प्रकरणों की समीक्षा के दौरान संभागीय आयुक्त बी एम शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि पेंशन प्रकरणों का निराकरण तत्परता से किया जाए। संभाग के जिन जिलों में अधिक पेंशन प्रकरण लंबित हैं, उनमें पेंशन प्रकरण निराकरण हेतु शिविरों का आयोजन भी किया जाए। बी एम शर्मा ने अधिकारी-कर्मचारियों के मेडीकल बिलों का निराकरण अधिकतम एक माह में करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें को निर्देशित किया है कि अधिकारियों और कर्मचारियों के जो भी मेडीकल बिल प्राप्त होते हैं, उनका निराकरण अधिकतम एक माह में कर दिया जाए। बिलों की स्वीकृति में अनावश्यक विलम्ब नहीं होना चाहिए।
संभागीय आयाक्त बी एम शर्मा ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार ने रेत खदानों की नीलामी के लिये नीति घोषित कर दी है। घोषित नीति के अनुसार संभाग में रेत खदानों के लिये चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने संभागीय उड़नदस्ते को भी खनिज के प्रकरणों में प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अवैध परिवहन एवं खनन की रोकथाम के लिये भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में विभागीय अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए कि जिन प्रकरणों में समय-सीमा निर्धारित की जाती है, उनका निराकरण निर्धारित समय-सीमा में ही किया जाए। जिन प्रकरणों में समय-सीमा में प्रकरण का निराकरण संभव नहीं है उनमें स्पष्ट कारण के साथ अपनी टीम प्रस्तुत करें।
बैठक में विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में भी निर्देश दिए गए। संभाग आयुक्त बी एम शर्मा ने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का क्रियान्वयन ग्वालियर संभाग में लक्ष्य अनुरूप किया जाए। कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को समय पर उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित किया