GST काउंसिल का बड़ा फैसला, इलेक्ट्रिक वाहनों पर GST की दर घटाकर 5% की
दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 36वीं बैठक शुरू हो गई है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वित्त मंत्रालय से इस बैठक में शामिल हुई हैं. वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी बैठक में मौजूद हैं. बताया जा रहा है कि इस बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों (ई-वाहन) पर टैक्स दर में कटौती पर फैसला लिया जा सकता है.
जीएसटी काउंसिल ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जीएसटी की दर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने का निर्णय लिया है. इसके अलावा ईवी चार्जर पर लगने वाली जीएसटी की दर को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने का फैसला किया गया है. यह नई दर एक अगस्त 2019 से लागू होगी. इसके साथ ही जीएसटी काउंसिल ने स्थानीय अथॉरिटी को इलेक्ट्रिक बस हायर करने पर जीएसटी से छूट देने को भी मंजूरी दे दी है.
आपको बता दें कि शनिवार को दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 36वीं बैठक हुई. इसमें केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वित्त मंत्रालय से शामिल हुईं. वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर भी बैठक में मौजूद रहे.
पिछले महीने की बैठक में काउंसिल ने कहा था कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की रियायतों के बारे में फिटमेंट कमेटी जांच करेगी. इसके बाद अगली बैठक में इसकी सिफारिश की जाएगी. काउंसिल ने यह भी कहा था कि अगर इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाली जीएसटी की दर को घटाया जाता है, तो इससे ई-वाहनों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी.
हाल ही में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि अगर कोई इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है, तो उसको लोन के ब्याज भुगतान पर 1.5 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स डिडक्शन का फायदा दिया जाएगा. सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर पार्किंग मुफ्त और टोल टैक्स नहीं लेने के प्रस्ताव पर भी काम कर रही है.
