रोजगार के अवसर बढ़ाने उद्योगों की श्रृंखला स्थापित की जाएगी : मुख्यमंत्री डॉ.यादव
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है रोजगार के अवसर बढा़ने के लिये महाकौशल सहित पूरे प्रदेश में उद्योगों की श्रृंखला स्थापित की जाएगी। इससे युवाओं को रोज़गार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा दो लाख भर्तियां करने की तैयारी की जा रही है। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों के लिये रहने, खाने एवं कोचिंग की फ़ीस भी देने की व्यवस्था की जायेगी। ज़िला प्रशासन ऐसे विद्यार्थियों की सूची तैयार करें। उनके सपनों को साकार करने में सरकार मदद करेगी। कार्यक्रम में विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किये गये।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार को छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा कृषि उपज मंडी प्रागंण में आयोजित 127 करोड़ रूपये से अधिक के विकास कार्यों के भूमिपूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों एवं किसानों के हितों की रक्षा की गारंटी प्रदेश सरकार की है। जनता से किये वादे पूरे करने की शुरुआत हो गई है।
मुख्यमंत्री ने छिन्दवाड़ा जिले को प्रदेश का मोर-मुकुट बताते हुए कहा कि इस क्षेत्र को प्रकृति ने खूब संवारा है। छिन्दवाड़ा और पांढुर्णा की नैसर्गिक सुंदरता मन मोह लेती है। आज आभार रैली में लोगों का जनसैलाब देखकर लगता है कि होली एवं दीपावली का त्यौहार मन रहा है।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके, खजुराहो सांसद श्री वी.डी.शर्मा, सांसद श्री विवेक बंटी साहू, अमरवाड़ा विधायक श्री कमलेश प्रताप शाह, बैतूल विधायक श्री हेमंत खंडेलवाल, पूर्व मंत्री श्री दीपक सक्सेना, नगर निगम महापौर विक्रम अहके सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में आम का पौधा भी लगाया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली विभिन्न योजनाएँ यथावत संचालित होती रहेगी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अन्तर्गत स्व-सहायता समूह की महिलाओं के लिए नवीन योजनायें लाई जाएगी। इन सबके लिए प्रदेश सरकार का बजट अब पूर्व के बजट से 20 प्रतिशत से अधिक रखने का लक्ष्य है। इनमें सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। आने वाले 5 वर्षों में बजट दोगुना किया जाएगा। किसान सम्मान निधि के लाभ से छूटे किसानों को किश्त देनें,जाति प्रमाण पत्र बनाने का कार्य भी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अन्नदाता किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिलें,हर किसान के खेत तक पानी पहुँचे इसके लिए बांध बनाने की योजना भी शुरू हो चुकी है। डूब प्रभावित क्षेत्र में आने वाली भूमि के किसानों को भी मुआवज़ा देने का कार्य किया जा रहा है।
